०५ असाेज, काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सरकारको लगानीमा नै बनाइने बताएका छन् । उनले प्रस्तावित उक्त विमानस्थल नेपाल सरकारकै लगानी र नेपाली प्राविधिकहरूबाट नै बनाइने बताएका हुन् ।
महानिर्देशक अधिकारीले निजगढ विमानस्थल विज्ञ समूहले दिएको सुझावका आधारमा सरकार र प्राधिकरण आफैँले बनाउने जिकिर गरे । उनले विमानस्थल बनाउन ६० प्रतिशत नेपाल सरकार र ४० प्रतिशत प्राधिकरणले लगानी गर्न विज्ञ समूहको सुझाव रहेको जानकारी दिए ।
वार्षिक १० अर्ब नेपाल सरकारले र सात अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणले लगानी गरी सात वर्षभित्र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
“…लागतका हिसाबले विमानस्थल बनाउन जंगल कटानदेखि अन्य निर्माणको लागि सात वर्षको समय राख्दा पनि एक खर्ब २० अर्ब भनेको वार्षिक १७ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक जम्मा गर्दा भयो । १७ अर्बमा १० अर्ब नेपाल सरकारले हाल्छ । सात अर्ब प्राधिकरणले हाल्न कुनै विदेशी लगानीकर्ता नखोजी, कसैको भर नपरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सक्छौँ,” उनले भने, “तर, हामीले सोचलाई परिवर्तन गरेर आत्मविश्वास बढाउनुपर्छ । यो योजना नेपाल आफैँले गर्न सक्छौं । यो नै सरकारको प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । हुने पनि छ ।”
महानिर्देशक अधिकारीले प्रस्तावित स्थानमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त हो/होइन भन्ने विषयमा अझै बृहत् छलफल गर्नुपर्ने बताए ।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय वा आन्तरिक विमानस्थल क्षणिक समयका लागि नभई आवश्यकतालाई हेरेर ५० वर्षको योजनामा बनाउनुपर्ने पनि बताए ।
विमानस्थल सञ्चालनमा आएको भोलिपल्ट नै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
वार्षिक १० लाख हवाई यात्रु थपिँदै गएको र यो संख्या १० वर्षमा पाँच करोड पुग्ने उनले बताए । उनले नेपालका सबै विमानस्थलको क्षमता एक करोड यात्रुका लागि पनि नभएको उल्लेख गरे । हवाई यात्रु बढ्दै गएको अवस्थामा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यकता छैन भन्नु नै निरर्थक भएको उनको जिकिर छ ।