काठमाडौं, २७ मंसिर। न्यूनतम् १० कित्ता भर्न पाइने प्राथमिक सेयर (आईपीओ) हटाउने उद्देश्यले नेपाल धितोपत्र बोर्डले अध्ययन समिति बनाएको छ ।
सेयरबजारलाई सामान्ने जनताको पहुचसम्म पुर्याउने १० कित्ते नीतिको ठूला लगानीकर्ताले विरोध गर्दै आएका छ । तिनैलाई बल पुर्याउने गरी धितोपत्र बोर्डले अध्ययन समिति बनाएपछि यसबारे बहस सुरु भएको हो। धितो पत्र बोर्डको निर्देशिकाका अनुसार जती सक्दो धेरैलाई १० कित्ताका आईपीओ दिनु पर्ने उल्लेख छ|
सर्वसाधारणको नाममा जारी भएको सेयर भर्ने जति संख्यालाई १० कित्ताका दरले दिन पुग्छ भने दिने नपुगेमा गोलाप्रथाद्रुरा १० कित्ता दिने निर्देशिकामा व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले पुँजी बजारमा सहभागीको संख्या बढाएको छ । सेयर भर्नका लागि चाहिने डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या ६० लाख नाघेको छ । र कतिपय मानिसको दुईवटा खाता पनि रहेको पाइएको छ।
प्राथमिक बजारमा आईपीओ भर्नेको संख्या १५ लाख भन्दा माथि हुने गरेको छ । धेरैले आईपीओ भर्दा त्यहीं १० कित्ता सेयर पाउन पनि मुस्किल हुन्छ ।
न्यूनतम आईपीओ भर्न पाउने संख्या हटाउने वा १० भन्दा माथि २०, ५० वा १०० कति कायम गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न र सुझावका लागि समिति गठन भएको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका विज्ञ सञ्चालक भोलानाथ ढुंगानाको संयोजकत्वमा गठित समितिमा अर्का सञ्चालक प्रवीनकुमार झा, कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र डेपुटी कार्यकारी निर्देशक अम्बिकाप्रसाद गिरी सदस्य रहेका छन् ।